१
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ बदर गर्न आदेशको माग गर्दै ६ थान रिट निवेदन दायर गरिएको छ । अधिवक्ताहरु अर्जुनकुमार अर्याल र सकुन्तला भुसाल, अधिवक्ता निकेशकुमार लम्साल र अनुपा अर्याल, अधिवक्ता प्रवेश केसी, अधिवक्ता श्रीकान्त बराल, अधिवक्ता दलबहादुर धामी, सरोज बुढाथोकी र आशिष श्रेष्ठले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार राजनीति दलसम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध छ वटा रिट निवदेन संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको छ । त्यसको सुनुवाइ यही भदौ ११ गते शुक्रबारका लागि तोकिएको छ । दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश बुधबार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । यसअघि पार्टी विभाजनमा लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्नु पर्ने व्यवस्था थियो । नयाँ अध्यादेशमा केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेको भोलिपल्टै अध्यादेश ल्याउनु गैरसंवैधानिक भएकाले सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ । उक्त अध्यादेश आउने बित्तिकै नेकपा (एमाले) माधव नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइसकेका छन् ।
नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरन्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका बिभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ | हाम्रो खबर नेपाल
ले मर्यादित समाज विकास र उन्नतीको पथमा अगाडी बढ्ने उदेश्यका साथ आवाज बिहीनहरुको आवाज बनेर बाहिर प्रस्फुटन हुन नसकेको सत्य तथ्य, निष्पक्ष र भ्रस्टाचार, अनियमितता सम्बन्धी कुनै अडियो भिडियो तपाई संग छ भने हामीलाई उपलब्ध गराउनुहोस र जिम्मेवार नागरिकको दायित्व पुरा गर्नुहोस श्रोत गोप्य राखिने छ ।
